नई दिल्ली
गैर भाजपा शासित छह राज्यों ने भले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हो लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस परीक्षा को आयोजित करने का भरोसा दिया है।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर असम, मणिपुर और नागालैंड तक नीट की परीक्षा आयोजित करने को तैयार राज्यों की संख्या इसका विरोध करने वालों से कहीं अधिक है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई बड़े राज्य शामिल हैं।
अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी इन राज्यों के पत्रों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर साबित करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल गैर भाजपा राज्यों का विरोध राजनीति के तहत है न कि कोई प्रशासनिक फैसला।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नीट और जेईई की परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कराने पर सहमति जताई है। यही नहीं उन्होंने कोरोना काल के दौरान ही नौ अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करने का भी जिक्र किया। इस परीक्षा में पांच लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था।
इनमें से किसी भी छात्र के वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एक से छह सितंबर के बीच जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित करना चाहती है जबकि उसकी योजना नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने की है। लेकिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान कि राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोरोना के चलते इस परीक्षा को आयोजित करने में असमर्थता जताई है।
